नेपाल सरकार का ‘शॉक ट्रीटमेंट’: 100 रुपये से अधिक के सामान पर टैक्स, सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रोश और व्यापारिक संकट
रक्सौल/वीरगंज।(Vor desk)। नेपाल में 'जेन जी' (Gen Z) आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता में आई नई सरकार के हालिया फैसलों ने भारत-नेपाल सीमा पर हलचल और तनाव दोनों बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार द्वारा लिए गए एक के बाद एक कड़े फैसलों ने सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। ताज़ा आदेश के तहत, अब भारतीय क्षेत्र से महज 100 रुपये से अधिक मूल्य का सामान नेपाल ले जाने पर अनिवार्य रूप से भन्सार (कस्टम ड्यूटी) देना होगा।
लाउडस्पीकर से मुनादी और सख्ती का दौर
नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल (APF) लाउडस्पीकर के जरिए इस नए नियम की घोषणा कर रहे हैं। स्पष्ट किया गया है कि चाहे कोई आम नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी या एनजीओ, किसी को भी इस नियम में रियायत नहीं मिलेगी।उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में इस नियम का सख्ती से पा...









