चार दशक से औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रही नदी का रंग बदला, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रित नहीं; 12 उद्योगों पर 1.20 करोड़ का जुर्माना भी बेअसर, छठ के बाद फिर पुरानी स्थिति में लौटने की आशंका

वीरगंज, नेपाल।(vor desk)। छठ पर्व नजदीक आते ही भारत-नेपाल सीमा की जीवनदायिनी सिर्सिया नदी के पानी का रंग तुलनात्मक रूप से कुछ साफ दिखने लगा है। पर्सा और बारा के औद्योगिक गलियारे से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में सुधार तो नजर आ रहा है, लेकिन प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सका है। चार दशक से अधिक समय से औद्योगिक प्रदूषण की मार झेल रही नदी को छठ से पहले साफ दिखाने के लिए इस बार सरकारी तंत्र कुछ समय पहले से ही सक्रिय है। हालांकि, स्थानीय लोगों को आशंका है कि यह पहल भी छठ तक ही सीमित रह जाएगी और पर्व समाप्त होते ही नदी फिर पुराने हाल में पहुंच जाएगी।

हर साल छठ से पहले नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की चर्चा शुरू होती है। सरकारी टीमें निरीक्षण करती हैं, उद्योगों को निर्देश दिए जाते हैं और नदी में अतिरिक्त पानी प्रवाहित करने के विकल्प तलाशे जाते हैं। लेकिन पर्व बीतने के बाद प्रदूषण नियंत्रण का मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार भी नदी की दीर्घकालीन समस्या के समाधान के बजाय छठ के लिए पानी को कुछ साफ दिखाने पर ही जोर दिए जाने का सवाल उठ रहा है।

वर्षों से औद्योगिक गलियारे के कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट जल, राख और अन्य अवशेष नदी में गिराए जाते रहे हैं। सामाजिक अभियानी प्रकाश थारू का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त निगरानी और लगातार कार्रवाई के बिना नदी की स्थिति नहीं सुधर सकती। उनका कहना है कि छठ पर्व नजदीक आने पर ही प्रदूषण नियंत्रण की चर्चा शुरू होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक जिम्मेदार उद्योगों को जवाबदेह बनाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नदी की स्थिति में स्थायी सुधार संभव नहीं है।

प्रसौनी के विजय कोइरी के अनुसार पर्सा और बारा जिले में सिर्सिया नदी के किनारे करीब दो दर्जन स्थानों पर छठ घाट हैं। पवित्रता और स्वच्छता के विशेष महत्व वाले इस पर्व में व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए प्रदूषित और दुर्गंधयुक्त जलाशय का सहारा लेना पड़ना विडंबना है। हजारों श्रद्धालुओं को नदी की खराब स्थिति के बीच छठ मनाने की मजबूरी है।

12 उद्योगों पर 1.20 करोड़ का जुर्माना

सिर्सिया नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी स्तर पर कार्रवाई भी हुई है। गत 5 अगस्त को सार्वजनिक किए गए विवरण के अनुसार, नदी के आसपास के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की जांच में 12 उद्योग पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इन सभी उद्योगों पर प्रति उद्योग 10 लाख रुपये की दर से कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, जुर्माने के फैसले के कई महीने बाद भी नदी के पानी के रंग और स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। इससे कार्रवाई के बाद निगरानी और निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

डेढ़ सप्ताह पहले पांच सूत्री निर्णय

करीब डेढ़ सप्ताह पहले सिर्सिया नदी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पर्सा के राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों, प्रशासन और उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने संयुक्त पहल करने का निर्णय लिया था। प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय बैठक में पांच सूत्री निर्णय लिया गया था।

इसके तहत औद्योगिक गलियारे के सभी उद्योगों को बिना शोधन किए रासायनिकयुक्त पानी नदी में छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय हुआ था। उद्योगों में स्थापित बहिर्गमन शोधन केंद्र (ईटीपी) को 24 घंटे पूरी क्षमता से संचालित करना अनिवार्य किया गया था। व्यक्तिगत रूप से शोधन केंद्र स्थापित करने में असमर्थ छोटे और मझोले उद्योगों के लिए उद्योग वाणिज्य संघ की अगुवाई तथा सरकारी अनुदान से साझा शोधन केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसके लिए जमीन की पहचान और संभाव्यता अध्ययन करने की बात कही गई थी।

बैठक में वीरगंज महानगरपालिका और आसपास की स्थानीय निकायों से निकलने वाले नालों के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने के लिए वैकल्पिक नाला बनाकर उसका डायवर्जन करने, नदी के दीर्घकालीन पुनरुद्धार के लिए संघीय और प्रदेश सरकार से तकनीकी सहयोग लेने तथा तीनों तह की सरकारों की बजट साझेदारी से सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था। छठ अवधि में उद्योगों को नदी में अपशिष्ट नहीं डालने और केवल शोधित पानी ही छोड़ने का आग्रह किया गया था।

निर्णयों के क्रियान्वयन पर सवाल

निर्णयों और प्रतिबद्धताओं की लंबी सूची के बावजूद उनके क्रियान्वयन और प्रभावशीलता पर सवाल बने हुए हैं। उद्योगों को ईटीपी 24 घंटे चलाने का निर्देश दिया गया है, 12 उद्योगों पर जुर्माना भी लगाया गया है और नदी संरक्षण के लिए संयुक्त कोष की अवधारणा सामने आई है। लेकिन इन फैसलों पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी नियमित निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही प्रभावी रूप से नजर नहीं आ रही है।

गुरुवार को भी पर्सा और बारा के प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने औद्योगिक गलियारे के विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण कर प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, स्थानीय लोग मानते हैं कि केवल निरीक्षण और निर्देशों से नदी के दीर्घकालीन प्रदूषण पर काबू पाना संभव नहीं है।

भारत तक पहुंच रहा प्रदूषण का असर

चार दशक से अधिक समय से औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में रही सिर्सिया नदी की समस्या केवल वीरगंज और आसपास की बस्तियों तक सीमित नहीं है। नदी भारत में प्रवेश करने के बाद वहां के लोगों को भी प्रदूषण और दुर्गंध की समस्या झेलनी पड़ती है। सीमापार तक असर पहुंचने के कारण नदी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भारतीय पक्ष की भी चिंता बनी हुई है।

छठ के मौके पर नदी के पानी का कुछ साफ दिखाई देना निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे प्रदूषण नियंत्रण की उपलब्धि नहीं माना जा सकता। उद्योगों के अपशिष्ट जल का नियमित शोधन, प्रभावी निगरानी, दोषी उद्योगों पर निरंतर कार्रवाई तथा स्थानीय निकायों से लेकर संघीय सरकार तक समन्वित प्रयास के बिना सिर्सिया नदी को स्थायी रूप से प्रदूषण मुक्त करना मुश्किल है। स्थानीय लोगों की मांग है कि नदी की सफाई को केवल छठ पर्व तक सीमित न रखकर सालभर चलने वाला अभियान बनाया जाए।

क्या कहते है मेयर

वीरगंज महानगरपालिका के मेयर राजेश मान सिंह का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि के वीरगंज पहुंचने से सकारात्मक असर रहा।पिछले सालों की तुलना में नदी साफ हुई है।हमारा प्रयास है कि 365दिन नदी स्वच्छ रहे।(प्रस्तुति:शंकर आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार,(कांतिपुर दैनिक)वीरगंज,परसा,नेपाल)