रवि मस्करा बोले- शहर की मूलभूत सुविधाएं अधूरी, फिर भी डिवाइडर पर लाखों खर्च; दो माह बाद भी काम रफ्तार नहीं पकड़ सका
रक्सौल। (VoR Desk)। नगर परिषद की 64.76 लाख रुपये की डिवाइडर रेलिंग एवं सौंदर्यीकरण परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। परियोजना का शिलान्यास 8 जून 2026 को होने के करीब दो माह बाद भी काम अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। बाटा चौक से पंकज चौक तक डिवाइडर की सफाई तक पूरी नहीं हुई है, जबकि अतिक्रमण और अस्थायी दुकानों का कब्जा पहले की तरह बना हुआ है।सबसे अहम है कि रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुका है और टेंडर होने के साथ ही बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में परियोजना की प्रासंगिकता और सरकारी राशि के उपयोग पर सवाल उठने लगे हैं।
इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता रवि मस्करा ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का शिलान्यास पहले ही हो चुका है और जल्द निर्माण शुरू होने की संभावना है। ऐसे में उसी मार्ग पर लगभग 65 लाख रुपये खर्च करना संसाधनों का दुरुपयोग प्रतीत होता है। उनका कहना है कि रक्सौल के 25 वार्डों में आज भी सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वार्ड-21 की मछली बाजार सड़क धनाभाव में अधूरी पड़ी है, इसलिए पहले जनहित की प्राथमिक योजनाएं पूरी की जानी चाहिए।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि डिवाइडर आज भी अतिक्रमण की चपेट में है। फल, मछली और अन्य अस्थायी दुकानें सजी रहती हैं। ऐसे में पहले अतिक्रमण हटाकर डिवाइडर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।
इससे पहले राजद विधानसभा प्रभारी सैफुल आजम भी विज्ञापन पोल हटाकर पौधारोपण और डबल बैरिकेडिंग की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं।
वहीं, नगर परिषद की कार्यवाहक सभापति पुष्पा देवी ने कहा कि यह केवल रेलिंग लगाने की योजना नहीं, बल्कि 855 मीटर लंबे डिवाइडर का समग्र सौंदर्यीकरण है। आरओबी के अंतिम डिजाइन को ध्यान में रखते हुए रेलिंग, लाइटिंग और पौधारोपण का कार्य किया जाएगा तथा अतिक्रमण भी हटाया जाएगा।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है। सभी बिंदुओं की समीक्षा कर नियमों के अनुरूप उचित एवं सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।