रक्सौल नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई, पत्रकारों को धमकी और वित्तीय अनियमितताओं की होगी विस्तृत जांच; जिलाधिकारी ने शिष्टमंडल को दिया आश्वासन
मोतिहारी। रक्सौल में पत्रकारों के उत्पीड़न और नगर परिषद की विवादित बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब जिला प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से उठाया गया है। प्रेस क्लब, मोतिहारी ने मंगलवार को अपनी पांच सदस्यीय जांच टीम का विस्तृत प्रतिवेदन जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव को सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए प्रेस क्लब के शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि प्रतिवेदन के आलोक में पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय कौशिक के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिले शिष्टमंडल ने रक्सौल में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी और पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की ओर से की गई बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रशासन के समक्ष रखा। शिष्टमंडल में पत्रकार नरेंद्र झा, राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सुजीत कुमार सिंह, आलोक वर्मा, पंकज कुमार, ज्ञानेश्वर गौतम, सचिन पाण्डेय, ब्रजेश झा, नीरज कुमार, सानू कुमार और प्रशांत कुमार सहित अन्य पत्रकार शामिल थे।
प्रेस क्लब ने जिलाधिकारी को बताया कि नगर परिषद, रक्सौल की वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार प्रकाशित करने तथा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता को कथित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उनके बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान पर 22 अप्रैल 2026 तथा मेन रोड स्थित दूसरे प्रतिष्ठान पर 13 अक्टूबर 2026 को बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत की गई है।
पांच सदस्यीय जांच दल ने किया था स्थलीय निरीक्षण
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस क्लब ने 24 अक्टूबर को पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया था। क्लब के उपाध्यक्ष नरेंद्र झा की अध्यक्षता में गठित टीम ने 28 अक्टूबर को रक्सौल पहुंचकर स्थलीय जांच की। टीम में पत्रकार राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सचिन पाण्डेय और अजित कुमार सिंह शामिल थे। जांच दल ने पीड़ित पत्रकार, स्थानीय पत्रकारों, नागरिकों एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतों का परीक्षण किया था।
जांच प्रतिवेदन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल नगर परिषद की कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर उठाया गया है। जांच दल के अनुसार, पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के दो प्रतिष्ठानों पर करीब छह महीने के अंतराल में अलग-अलग कार्रवाई की गई, जबकि आसपास के कई प्रतिष्ठानों में नाले तक और नाले के ऊपर स्थायी एवं अस्थायी निर्माण मौजूद पाए गए। ऐसे समान प्रकृति के अन्य निर्माणों पर कार्रवाई का कोई प्रमाण जांच दल के सामने नहीं आया। इससे कार्रवाई के चयनात्मक होने की आशंका जताई गई है।
नोटिस और जब्ती सूची के अभाव पर सवाल
जांच के दौरान यह शिकायत सामने आई कि दोनों कार्रवाइयों से पहले पत्रकार को कोई लिखित नोटिस अथवा अतिक्रमण हटाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। नगर परिषद की ओर से नोटिस, माइकिंग या पूर्व सूचना से संबंधित अभिलेख भी जांच दल को उपलब्ध नहीं कराए गए। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान से सामान उठाए जाने के बावजूद उसकी जब्ती सूची अथवा प्राप्ति रसीद नहीं दिए जाने और 2,500 रुपये जुर्माना वसूले जाने की शिकायत भी सामने आई है।
बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान के सामने की जमीन को अंचलाधिकारी, रक्सौल ने रेलवे की भूमि बताया। जांच दल के समक्ष अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय से इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और रेलवे विभाग से भी ऐसी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली थी। ऐसे में रेलवे की भूमि पर नगर परिषद ने किस अधिकार और आदेश के तहत कार्रवाई की, इसकी जांच की मांग की गई है।
अन्य पत्रकारों ने भी लगाए धमकी और अभद्रता के आरोप
जांच के दौरान पत्रकार दीपक कुमार और निर्भय किशोर ने भी नगर परिषद के कुछ कर्मियों पर अभद्रता, धमकी और सामाजिक माध्यमों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप लगाए। जांच प्रतिवेदन में कार्यपालक पदाधिकारी के चालक बताए गए महावीर कुमार तथा कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह की भूमिका से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख है। एक मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर थाना, मोतिहारी में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है।
विकास योजनाओं और करोड़ों के लेन-देन की जांच की मांग
नगर परिषद की हाईराइज तिरंगा स्थापना, प्याऊ निर्माण, नल-जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी जांच प्रतिवेदन में उठाया गया है। कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह को करीब 15 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि वाली तीन योजनाओं में विभागीय संवेदक बनाए जाने से संबंधित दस्तावेज मिलने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा उनके निजी बैंक खातों में पर करोड़ों रुपये के लेन-देन की शिकायतों की स्वतंत्र वित्तीय एवं सतर्कता जांच कराने की मांग की गई है।
जांच दल ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना, जबकि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। प्रतिवेदन में दोनों बुलडोजर कार्रवाइयों के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों, मौके पर मौजूद कर्मियों और पूरी प्रक्रिया की प्रशासनिक जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता जताई गई है।
दस सूत्री मांगों के साथ प्रशासन से कार्रवाई की अपील
प्रेस क्लब ने जिलाधिकारी से नगर परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने, दोनों बुलडोजर कार्रवाइयों से संबंधित आदेश एवं अभिलेख तलब करने, कथित रूप से उठाए गए सामान की बरामदगी और वापसी सुनिश्चित कराने तथा अवैध वसूली की पुष्टि होने पर राशि लौटाने की मांग की है।
इसके साथ ही विवादित विकास योजनाओं का विशेष वित्तीय अंकेक्षण, संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच, पत्रकारों को मिली धमकियों की पुलिस एवं साइबर थाना से जांच और शिकायतकर्ता पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। जांच एवं कार्रवाई की प्रगति से प्रेस क्लब को लिखित रूप में अवगत कराने की मांग भी की गई है।
प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय कौशिक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है। यदि किसी पत्रकार ने जनहित में सरकारी योजनाओं, वित्तीय व्यय अथवा प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, तो उसका जवाब पारदर्शिता और तथ्यों से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक पत्रकार के प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता, सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों के निष्पक्ष इस्तेमाल से जुड़ा है। जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले पत्रकार को संरक्षण मिलना चाहिए, प्रताड़ना नहीं।