नेपाल

भारत से रिश्ते तोड़ कम्युनिज्म लादना चाहती है ओली सरकार:अजय चौरसिया काठमांडू/रक्सौल।( vor desk )।देश का विवादित नया नक्शा पास कराने के बाद नेपाली सरकार ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। नेपाली की ओली सरकार ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव का फैसला कर भारतीय बेटियों पर निशाना साधा है। अब बहू बनकर नेपाल जाने वाली भारतीय बेटियों को वहां की नागरिकता के लिए सात साल इंतजार करना होगा।इसको ले कर नेपाली संसद की राज्य व्यवस्था समिति से रविवार को यह प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया है।इसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।बता दे कि करीब दो वर्षों से यह मामला लंबित चला आ रहा था।इसको ले कर नेपाली कांग्रेस ने नोट ऑफ डिसेंट भी लिखा है।नेपाली कांग्रेस,राजपा व समाजवादी पार्टी खुल कर इसके विरोध में है।बावजुद,भारत-नेपाल के सदियों पुराने बेटी रोटी के सम्बंध को धत्ता बताते हुए बहुमत के नशे में च...

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी और चीन कम्युनिष्ट पार्टी के बीच भीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग में पुष्प कमल दहल उर्फ़ प्रचंड काठमांडू।( vor desk )।एक ओर जहां चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए चीन,पाक व नेपाल के सेना के एक होने की धमकी दी है,वहीं, दूसरी ओर चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल की केपी ओली सरकार ने विवादित नक्शे को मान्यता के लिए संसद में संविधान संसोधन पारित किया,जिस पर राष्ट्रपति विधा भंडारी ने मुहर लगा दी।तो,इसी बीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) और चीन कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) के उच्च पदाधिकारियों के बीच शुक्रवार को भीडियो कन्फ्रेन्स के जरिये एक कार्यशाला शुरु हुई है ।जो भारत को चिढ़ाने जैसा है। चीन व नेपाल की कम्युनिष्ट पार्टियों के इस कदम ने यह साफ कर दिया है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अब उतरी पड़ोसी के साथ न केवल खुल कर पींगे बढ़ा रहा है,बल्कि, आगे की रणनीत...

रक्सौल।( vor desk )।वन्दे भारत मिशन के तहत नेपाल से भारतीय नागरिकों के लौटने की प्रक्रिया आगामी 30 जून तक ही जारी रहेगी।इसके बाद बीरगंज-रक्सौल एकीकृत चेक-पोस्ट के माध्यम से नेपाल से भारतीय नागरिकों का आगमन बन्द कर दिया जाएगा। उक्त जानकारी बीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास कार्यालय ने दी है। बताया गया है कि बीरगंज के रास्ते अब तक लगभग 18000 भारतीयों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया 17 जून 2020 तक पूरी कर ली गई है। महावाणिज्य दुतावास के सूचना अधिकारी बी सुरेश कुमार ने बताया कि वतन वापसी के सभी इच्छुक भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे बीरगंज में एकीकृत चेक पोस्ट (आइसीपी) पर पहुँचें। विराट नगर - जोगबनी में भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रकिया 26 मई, 2020 को शुरू की गई थी। जो 30 जून, 2020 को समाप्त होने की उम्मीद है।बताया गया है कि शुरुआती सप्ताह क...

नेपाल के लिए माल ढुलाई में टायर व ठेला पर प्रतिबंध से नाराजगी, आंदोलन की तैयारी रक्सौल।(vor desk)।कोरोना काल मे नेपाल का रवैया बदला हुआ है।उन्हें टायर गाड़ी में भी कोरोना दिख रहा है,सो उन्होंने इस पर रोक लगा रखा है।अब ठेला में भी उन्हें कोरोना दिख रहा है।लिहाजा,टायर गाड़ी व ठेला चला कर जीवन जीने वाले लोग परेशान है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।इसकी तैयारी भी शुरू है।इधर,इनके दुख दर्द और समान ढुलाई की समस्या को देखते हुए रक्सौल टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इनके समर्थन में उतर आया है।टीसीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार व सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से नेपाल के बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष को एक पत्र लिख कर नेपाली कस्टम (भंसार), बीरगंज के चीफ द्वारा टायर गाड़ी व ठेला पर प्रतिबंध लगाने के संबंध होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए सहयोग मांगा है।साथ ही पहल की मांग की...

रक्सौल।( vor desk )।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐतिहासिक रोटी-बेटी के संबंधों का हवाला देने के बावजूद चीन की गोद में खेल रहे नेपाल के विवादित नक्शे को गुरुवार को ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी प्रदान कर दी. इसके पहले गुरुवार को ही नेपाल के उच्च सदन ने संविधान संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया था. अब नए कानून के तहत नेपाल उत्तराखंड के भारतीय इलाकों में अपना वैधानिक दावा कर रहा है. हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि नेपाल-भारत को सभी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के मंच पर आना ही होगा. भारत शुरुआत से ही नेपाल के इस एकतरफा कार्रवाई को बिना किसी ऐतिहासिक सााक्ष्य के एकतरफा कार्रवाई बताया आया है. नक्शे को आज ही उच्च सदन ने दी थी मंजूरीनेपाल की संसद के उच्‍च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने के दौरान सत्‍ताधारी नेपाल कम्‍युन...

काठमांडू।( vor desk )।भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर गुरुवार को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इस दौरान नेशनल असेंबली में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि भारत ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अवैध रूप से कब्जा किया है और उसे नेपाली जमीन को लौटा देना चाहिए। नेपाल के नए नक्शे के समर्थन में नेशनल असेंबली में 57 वोट पड़े और विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला। इस तरह से यह विधेयक सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली से पारित हो गया। नेशनल असेंबली में वोटिंग के दौरान संसद में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया। 395 व...

रक्सौल।(vor desk)।नेपाल में  अनलॉक वन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि,इंडो नेपाल बॉर्डर को खोलने के बारे में सरकार ने फिलहाल कोई संकेत नही दिए हैं। सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी सहमति बनी है। नियमों को कड़ाई से पालन करते हुए सभी कार्य किए जाएंगे। नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन समाप्ति के बाद अब अनलॉक वन लागू किया गया है। जिसमें शुरुआती सप्ताह के तीन दिन तक बाजार व आवागमन खुलेंगे। बताया गया है कि किसी बैठक, धार्मिक व सामूहिक प्रायोजन में केवल 25 लोगों से अधिक की जुटने की अनुमति नहीं है। हालांकि स्कूल, मॉल व सिनेमा घरों को खुलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। नेपाल के उपप्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए बाजारों को सतर्कता के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं।बताया गया है कि 27 जून तक इंडो नेपाल समेत चीन बॉर्डर सील करने की ...

काठमांडू। (vor desk )।नेपाल के तरफ भारतीय क्षेत्रों पर दावा करते हुए एकतरफा नक्शा प्रकाशित करने और उसे संसद के जरिए संविधान का अंग बनाने के बाद भारत ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई कोई भी बात करने से इंकार कर दिया है। तीन दिन पहले प्रधानमंत्री निवास में हुई CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नेपाल के तरफ से मामले को समझे बिना जिस‌ तरह की हरकत की गई है ऐसे में द्विपक्षीय बातचीत का कोई मतलब नहीं है। CCS की बैठक में इस समय नेपाल के कदम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने, द्विपक्षीय बातचीत का दिन तय नहीं करने‌ का फैसला लिए जाने की जानकारी मिली है। भारत सरकार के पास इस बात की सूचना मिली है कि नेपाल इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर भी भारत‌ के तरफ से यह तय किया गया है कि चाहे नेपाल भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कुछ भी करे भा...

काठमांडू।(vor desk )।भारत सरकार ने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर के विकास के लिए 3.723 करोड़ का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।काठमांडू स्थित भारतीय दुतावास के जरिये यह सहयोग नेपाल को दिया गया है। बता दे सन् 1979 में युनेस्को ने इस मंदिर परिसर को विश्व सम्पदा सूची में शामिल किया था।जब विगत वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल गए,तो,उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।और इस मंदिर के विकास के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की।साथ ही भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला का उद्घाटन भी किया था। इसी कड़ी में पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र व परिसर में सफाई- सुविधा निर्माण हेतु भारतीय राजदूतावास ने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय और काठमांडू महानगरपालिका के बीच सोमवार को एक करार किया। जिसके तहत दोनों देशों के अधिकारियो के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। भारत सरकार द्वारा उच्च प्रभाव स...

रक्सौल।( vor desk )।काठमांडू-दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य सड़क व व्यापारिक मार्ग से सम्बद्ध 'रक्सौल -बीरगंज मैत्री पुल' के पास नेपाल सेना व प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजो के शव की अंत्येष्टि किये जाने के विरोध में सीमा क्षेत्र के लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी किया।रविवार को सैकड़ो आक्रोशित लोग बॉर्डर पहुंच गए।और नाराजगी प्रकट करते हुए उक्त स्थल से शव को हटाने की मांग की। रक्सौल के वार्ड 7 अंतर्गत अहिरवा टोला,प्रेम नगर आदि इलाको के नागरिकों ने एक सुर में नेपाल सरकार का विरोध किया। जबकि रक्सौल सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारी उन्हें घण्टो समझाते रहे पर वे अपना विरोध छोड़ने को तैयार नही दिखे।।लोगो का कहना है कोरोना ऐसी महामारी है जो किसी को हो सकता है। पर यहाँ कोरोना मरीज की लाश दफनाए जाने से मवेशी उन्हें नोच कर खाएंगे।बगल में सरिसवा नदी है।जो शहर के बीच से ...