
बारा जिले में जश्न का माहौल, सीमा पार व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर रक्सौल–वीरगंज क्षेत्र की बढ़ीं उम्मीदें; कृष्ण प्रसाद यादव के इस्तीफे के बाद बदला सत्ता समीकरण, 30 दिनों में साबित करना होगा बहुमत
वीरगंज।(Vor Desk)। भारत-नेपाल सीमा के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेपाल के मधेस प्रदेश में सत्ता की कमान एक बार फिर बारा जिले के नेता सरोज कुमार यादव के हाथों में आ गई है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) के संसदीय दल के नेता और बारा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 (ख) से निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सरोज कुमार यादव को शनिवार, 21 नवंबर 2026 को दूसरी बार मधेस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। प्रदेश प्रमुख डॉ. सुरेंद्र लाभ कर्ण ने नेपाल के संविधान की धारा 168(3) के तहत उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी।
सरोज कुमार यादव की इस नियुक्ति से उनके गृह जिले बारा में खुशी और उत्साह का माहौल है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि बारा जिला भारत के रक्सौल से सटे वीरगंज और आसपास के सीमावर्ती व्यापारिक क्षेत्र से सीधे जुड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बारा के प्रतिनिधि की वापसी को सीमाई क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक नजरिये से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रक्सौल–वीरगंज की उम्मीदें, नई सरकार के सामने सीमाई चुनौतियां
मधेस प्रदेश की नई सरकार से रक्सौल–वीरगंज सीमा क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योग जगत और आम लोगों की कई अपेक्षाएं जुड़ी हैं। वीरगंज स्थित एकीकृत जांच चौकी (ICP), सिर्सिया शुष्क बंदरगाह, भारत-नेपाल रेल मालवाहक संपर्क और सीमा पार सड़क परिवहन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। ऐसे में सीमा व्यापार को सुगम बनाने, आयात-निर्यात प्रक्रिया में पारदर्शिता, कस्टम समन्वय, औद्योगिक निवेश और परिवहन सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दे नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होने की अपेक्षा है।
इसके अलावा रक्सौल–वीरगंज औद्योगिक गलियारे को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सीमा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। खुली सीमा से जुड़े आवागमन, व्यापारिक गतिविधियों और सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय भी दोनों तरफ के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अब देखना होगा कि नई सरकार सीमावर्ती जिलों की इन अपेक्षाओं को अपनी विकास नीति में कितनी जगह देती है।
कृष्ण प्रसाद यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी कुर्सी
इससे पहले मधेस प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। गठबंधन सहयोगी सीपीएन-यूएमएल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद 14 नवंबर 2026 को उन्होंने प्रदेशसभा की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश प्रमुख ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नई सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की थी।
प्रदेश प्रमुख डॉ. सुरेंद्र लाभ कर्ण ने संविधान की धारा 168(2) के तहत प्रदेशसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दो या दो से अधिक दलों के समर्थन से बहुमत जुटाने में सक्षम सदस्य को मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का अवसर दिया था। इसके लिए 20 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे तक की समयसीमा तय की गई थी। हालांकि, निर्धारित समय तक किसी भी दल या प्रदेशसभा सदस्य की ओर से बहुमत का दावा पेश नहीं किया गया।
इसके बाद प्रदेशसभा में सबसे बड़े दल जसपा नेपाल के संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव को संविधान की धारा 168(3) के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 107 सदस्यीय मधेस प्रदेशसभा में जसपा नेपाल के 27 सदस्य हैं। सदन में बहुमत के लिए 54 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऐसे में यादव के सामने विश्वास मत हासिल करने की संवैधानिक चुनौती बनी हुई है।
30 दिनों में साबित करना होगा बहुमत
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सरोज कुमार यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रदेशसभा में विश्वास का मत हासिल करना होगा। इसके बाद ही उनकी सरकार की स्थिरता और सदन में समर्थन की स्थिति स्पष्ट होगी।
उल्लेखनीय है कि सरोज कुमार यादव इससे पहले 13 जनवरी 2023 को पहली बार मधेस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2022 के प्रदेशसभा चुनाव में वे जसपा नेपाल के टिकट पर बारा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 (ख) से निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनके सामने प्रदेश की राजनीतिक स्थिरता के अलावा भारत से जुड़े सीमाई व्यापार, औद्योगिक विकास और रक्सौल–वीरगंज जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी।(रिपोर्ट:राजेश केशरीवाल)
