Wednesday, July 8

रौतहट के होटल में 22 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप,नेपाल और भारत के पांच पांच आरोपी पर मामला दर्ज; पीड़िता को बंधक बनाकर वारदात का आरोप

नेपाल और भारत के पांच आरोपियों पर मामला दर्ज, होटल से रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा; अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की

वीरगंज (VoR desk)। नेपाल के रौतहट जिले में एक 22 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जिला पुलिस कार्यालय, रौतहट ने एक नेपाली नागरिक और चार भारतीय नागरिकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में गौर नगरपालिका-2 निवासी 25 वर्षीय संतोष राउत, भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की कल्याणी पंचायत-24 निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद ताजुदीन, मैरोवन पंचायत-2 निवासी 37 वर्षीय जितेंद्र कुमार, बकटपुर पंचायत-1 निवासी 38 वर्षीय हसनैन आलम तथा करमवा पंचायत-4 निवासी 34 वर्षीय आलोक कुमार शामिल हैं।

जिला पुलिस कार्यालय रौतहट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी आरोपियों को गौर स्थित होटल सुषमा पैलेस से गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां जिला अदालत रौतहट ने पूछताछ और विस्तृत जांच के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि गौर स्थित होटल सुषमा पैलेस में एक युवती को कथित रूप से बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल होटल पहुंची और कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण प्रादेशिक अस्पताल, गौर में कराया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रौतहट पुलिस ने कहा है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए निष्पक्ष, गहन और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप जांच की जा रही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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