
श्यामपुर नहर चौक-मटियरवा नेपाल रोड की योजना से करीब 3 किलोमीटर दूर भवनपुर में बना पुल! अब ढलान और अतिरिक्त निर्माण की तैयारी, कार्यपालक अभियंता से लेकर जेई तक की भूमिका की जांच की मांग
रक्सौल (Vor Desk)। सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी यदि निर्माण स्थल और उसकी उपयोगिता पर सवाल उठने लगें, तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। आदापुर प्रखंड में घोड़ासहन शाखा नहर पर करीब 3 करोड़ 14 लाख 35 हजार रुपये की प्राक्कलित राशि से बने हाई लेवल पुल को लेकर ऐसा ही विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि श्यामपुर नहर चौक-मटियरवा नेपाल रोड के लिए प्रस्तावित पुल का निर्माण निर्धारित स्थल से करीब 3 किलोमीटर पश्चिम भवनपुर गांव के समीप करा दिया गया। अब सवाल सिर्फ पुल की लोकेशन का नहीं, बल्कि उस पूरी विभागीय प्रक्रिया का है, जिसके आधार पर करोड़ों रुपये की योजना को अमलीजामा पहनाया गया।
तीन किलोमीटर का अंतर, फिर किसने दी निर्माण की मंजूरी?
ग्रामीणों के आरोप सही हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वीकृत सड़क योजना और पुल के वास्तविक निर्माण स्थल के बीच इतनी दूरी कैसे आ गई? क्या निर्माण से पहले स्वीकृत एलाइनमेंट का सत्यापन नहीं हुआ? क्या स्थल निरीक्षण और तकनीकी सर्वेक्षण में इस अंतर को दर्ज किया गया था? यदि पुल की लोकेशन बदली गई, तो किस सक्षम अधिकारी ने इसकी अनुमति दी और विभागीय अभिलेखों में इसका क्या आधार दर्ज है?
किसी भी पुल निर्माण में स्थल चयन, सड़क का एलाइनमेंट, तकनीकी लेआउट और स्वीकृति की प्रक्रिया अहम होती है। ऐसे में निर्माण के समय ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की भूमिका की जांच जरूरी है। लेआउट तैयार करने वाले अधिकारी कौन थे? स्थल का निरीक्षण किसने किया? निर्माण की निगरानी और मापी की जिम्मेदारी किसके पास थी? इन सवालों का जवाब विभागीय फाइलों से मिलना चाहिए।

लेआउट बनाने वाले अभियंताओं की जवाबदेही कौन तय करेगा?
पुल की वास्तविक लोकेशन निर्धारित करने से लेकर तकनीकी स्वीकृति और निर्माण पूरा होने तक कई स्तरों पर विभागीय प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि स्वीकृत नक्शे में पुल कहां प्रस्तावित था और मौके पर उसका निर्माण कहां कराया गया।
ग्रामीणों ने मांग की है कि मूल प्रशासनिक स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), तकनीकी प्राक्कलन, स्वीकृत नक्शा, लेआउट, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, माप पुस्तिका (एमबी) और निर्माण संबंधी विभागीय आदेशों की जांच कराई जाए। इससे स्पष्ट होगा कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार हुआ या स्थल परिवर्तन के लिए अलग से अनुमति ली गई थी।

संवेदक की भूमिका भी जांच के घेरे में आए
निर्माण कार्य कराने वाले संवेदक से भी यह जानना जरूरी है कि उसने किस नक्शे और विभागीय निर्देश के आधार पर पुल का निर्माण किया। क्या संवेदक ने स्वीकृत स्थल पर ही काम किया या निर्माण के दौरान लोकेशन में बदलाव हुआ? यदि बदलाव हुआ तो उसकी लिखित अनुमति किसने दी? निर्माण की मापी और गुणवत्ता की जांच करने वाले अभियंताओं ने इस पर क्या कार्रवाई की?
हालांकि, केवल ग्रामीणों के आरोप के आधार पर किसी अधिकारी या संवेदक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन स्वीकृत योजना और वास्तविक निर्माण स्थल के बीच कथित अंतर की निष्पक्ष तकनीकी जांच से जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

अब पुल तक पहुंचने के लिए फिर बनेगा ढलान, खर्च का नया सवाल
पुल की ऊंचाई और सड़क से उसके जुड़ाव को लेकर भी ग्रामीणों ने असुविधा जताई है। उनका कहना है कि खेतीबारी के लिए ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से आसपास के खेतों तक पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।
अब पुल तक पहुंच आसान बनाने के लिए मुख्य सड़क पर दोनों ओर करीब 70-70 फीट का ढलान बनाने और पास में चबूतरेनुमा चौक विकसित करने की योजना पर विभागीय पहल की जानकारी सामने आई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ढलान निर्माण का प्रस्ताव आरसीडी को भेजा है, जिस पर विभागीय प्रक्रिया लंबित बताई जा रही है।
यहां एक और अहम सवाल खड़ा होता है। जब पुल निर्माण की योजना तैयार की गई थी, तब सड़क और पुल के बीच संपर्क तथा स्थानीय आवागमन की जरूरतों का आकलन क्यों नहीं हुआ? यदि अब अतिरिक्त ढलान और अन्य निर्माण की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी तकनीकी वजह क्या है और इस पर कितना अतिरिक्त सरकारी खर्च आएगा? क्या मूल योजना में इन आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया था?
कार्यपालक अभियंता का तर्क, लेकिन फाइलों से ही खुलेगा पूरा मामला
ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अफरान अहमद ने पहले बताया था कि संबंधित योजना में ‘भाया भवनपुर-कचोरवा’ का उल्लेख होने के आधार पर वहां पुल का निर्माण कराया गया होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पदस्थापन से पहले ही पुल का लेआउट तैयार हो चुका था।
उनके इस बयान के बाद जांच का दायरा और स्पष्ट हो जाता है। यदि लेआउट उनके पदस्थापन से पहले तैयार हुआ था, तो उस समय कार्यपालक अभियंता कौन थे? सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की जिम्मेदारी किसके पास थी? किसने स्थल का सत्यापन किया और किस अधिकारी ने निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? इन सभी तथ्यों को सामने लाना जरूरी है।
सिर्फ ढलान बनाकर मामला खत्म नहीं होना चाहिए
ग्रामीणों की मांग है कि विभागीय जांच को केवल पुल तक पहुंचने के लिए ढलान बनाने और अतिरिक्त निर्माण की व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जाए। जांच में यह भी तय हो कि पुल की लोकेशन निर्धारित करने, लेआउट तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति देने और निर्माण की निगरानी करने में किन अधिकारियों और कर्मियों की क्या भूमिका रही।
यदि जांच में नियमों की अनदेखी, लापरवाही अथवा सरकारी राशि के अनुचित उपयोग की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों और संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
करीब 3.14 करोड़ रुपये की इस योजना पर उठे सवालों का जवाब अब केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि विभागीय दस्तावेजों और निष्पक्ष तकनीकी जांच से मिलना चाहिए। आखिर पुल सही जगह बना है या सरकारी योजना के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई है? इसका खुलासा होना जरूरी है। जनता के पैसे से बने पुल की उपयोगिता और उसकी लोकेशन पर उठे सवालों की जवाबदेही आखिर कौन लेगा?
