Sunday, November 22

बालेन शाह के दिल्ली दौरे में कहां है इंडो-नेपाल बॉर्डर? कूटनीति में चमकेगा द्विपक्षीय रिश्ता, लेकिन सीमावर्ती जनता के मुद्दे फिर हाशिये पर!

22 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के राजकीय भारत दौरे से पहले बड़ा सवाल: क्या सीमावर्ती संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याएं और मांगें सरकार तक पहुंचाईं? रक्सौल-वीरगंज के स्थानीय सरोकारों पर चुप्पी, ‘हैप्पी बॉर्डर’ की अवधारणा पर उठे सवाल

रक्सौल।(Vor desk)।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह रविवार, 22 नवंबर को राजकीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता में भारत-नेपाल संबंधों के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जाहिर है, इस उच्चस्तरीय दौरे की तैयारी को लेकर दोनों देशों की सरकारों ने अपना-अपना होमवर्क किया होगा। विदेश मंत्रालय, कैबिनेट, नेपाल मामलों को देखने वाले भारतीय विदेश मंत्रालय के साउथ डेस्क और दोनों देशों के राजनयिक स्तर पर एजेंडा भी तैयार हुआ होगा।

लेकिन इस पूरी कूटनीतिक कवायद में एक अहम सवाल गायब दिखाई देता है। क्या इस सीन में इंडो-नेपाल बॉर्डर भी है?

क्या सीमावर्ती बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के सांसदों, विधायकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े भारत-नेपाल सीमा के मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तक पहुंचाया है? क्या सीमावर्ती जनता की मांगों, समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर कोई औपचारिक ज्ञापन, प्रस्ताव या चर्चा हुई है? फिलहाल सार्वजनिक विमर्श में इसकी कोई खास चर्चा नहीं दिखती।

विडंबना यह है कि किसी योजना की उपलब्धि या नई प्रगति सामने आती है तो जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुर्खियों में पीछे नहीं रहते। लेकिन जब भारत-नेपाल संबंधों में अपने ही सीमावर्ती क्षेत्र की भागीदारी और स्थानीय समस्याओं को उठाने की बात आती है तो एक तरह की चुप्पी दिखाई देती है।

दिल्ली-काठमांडू की कूटनीति में छूट जाती है सीमा की अहम कड़ी

दरअसल, भारत-नेपाल संबंधों का पूरा विमर्श प्रायः दिल्ली और काठमांडू यानी राजधानी से राजधानी तथा राजनयिक से प्रधानमंत्री स्तर तक सीमित रह जाता है। इसमें दोनों देशों की सरकारों, विदेश मंत्रालयों और राजदूतों की भूमिका अहम होती है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी छूट जाती है-सीमा क्षेत्र और वहां रहने वाली जनता।

सीमावर्ती जनता केवल दो देशों के बीच रहने वाली आबादी नहीं है। वह दोनों देशों के रिश्तों की प्रत्यक्ष भागीदार है। सीमा की वास्तविक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को सबसे बेहतर ढंग से यही जनता समझती है। सीमावर्ती लोगों को ही सीमा पार के रिश्तों, व्यापार, रोजगार, आवागमन, सुरक्षा और स्थानीय समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ता है।

सीमा पर तैनात सैनिक और सुरक्षा बल सरकारों की प्राथमिकता में होते हैं। लेकिन सीमा क्षेत्र की जनता को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। यदि सैनिकों के साथ सीमावर्ती जनता भी दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत कड़ी बने तो भारत-नेपाल संबंधों का स्वरूप कहीं अधिक मानवीय, सहज और भरोसेमंद हो सकता है।

यह उपेक्षा नई नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सीमा क्षेत्र की जनता की जरूरतों और अधिकारों को लेकर न तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में अपेक्षित गंभीरता दिखाई देती है और न ही सरकारों की प्राथमिकताओं में इसे पर्याप्त जगह मिलती है। दूसरी ओर, सीमावर्ती जनता में भी अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सामूहिक आवाज को लेकर अपेक्षित जागरूकता और संगठनात्मक पहल का अभाव है।

बॉर्डर लेवल से पीएम लेवल तक होनी चाहिए नियमित बैठक

भारत-नेपाल संबंधों को अधिक व्यावहारिक और जनोन्मुख बनाने के लिए संवाद की एक बहुस्तरीय व्यवस्था जरूरी है। इसकी शुरुआत सीमा से होनी चाहिए। दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों, नगरपालिकाओं, प्रखंडों और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें हों। इसके बाद राज्य और प्रांतीय स्तर पर संवाद हो तथा फिर सांसदों, मुख्यमंत्रियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के स्तर पर मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए।

सीमावर्ती संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में जनता की राय, सुझाव और मांगें जानने के लिए औपचारिक व्यवस्था बने। इन मांगों की सुनवाई और वकालत के लिए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी सीमा से जुड़े मुद्दों पर नियमित बैठकें होनी चाहिए।

इसी तरह सांसदों के साथ विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के स्तर पर संवाद हो। इन बैठकों का कैलेंडर और समयसीमा तय हो, ताकि सीमा क्षेत्र के मुद्दे केवल किसी राजकीय दौरे या विशेष अवसर पर ही नहीं, बल्कि निरंतर द्विपक्षीय एजेंडे का हिस्सा बने रहें।

बॉर्डर समिट में भी सीमावर्ती जनता का प्रतिनिधित्व जरूरी

सीमा क्षेत्र में भारतीय दूतावास की ओर से विभिन्न स्तरों पर बैठकें और बॉर्डर समिट आयोजित किए जाते रहे हैं। इनमें नेपाल के नागरिकों और स्थानीय सरोकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता मिलती है। इसके अपने राजनयिक और सामाजिक उद्देश्य हैं। लेकिन भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व और उसके मुद्दों की प्रभावी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।

इसके उलट, नेपाल की ओर से भारतीय सीमा क्षेत्र के साथ इस तरह के संस्थागत और नियमित संवाद की सक्रियता अपेक्षाकृत कम या शून्य ही दिखाई देती है।

जरूरत इस बात की है कि बॉर्डर समिट केवल जिला या राजनयिक स्तर तक सीमित न रहें। इनकी पहल प्रखंड, नगरपालिका, पंचायत और वार्ड स्तर तक हो। रक्सौल-वीरगंज जैसे महत्वपूर्ण सीमा शहरों के बीच स्थानीय निकायों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, नागरिक प्रतिनिधियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की नियमित संयुक्त बैठक होनी चाहिए।

रक्सौल-वीरगंज के नाम पर राष्ट्रीय परियोजनाएं, स्थानीय जनता को क्या मिला?

भारत-नेपाल सीमा पर ‘गेटवे ऑफ नेपाल’ के रूप में पहचाने जाने वाले रक्सौल की स्थिति इस पूरे विमर्श को समझने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां भारत-नेपाल संबंधों के नाम पर जिन परियोजनाओं और विषयों की चर्चा होती है, उनमें ज्यादातर व्यापार, रणनीतिक हित, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय स्तर की जरूरतें प्रमुख रहती हैं।

रक्सौल-काठमांडू प्रस्तावित रेलखंड, वीरगंज-रक्सौल रेल संपर्क, गैस एवं पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक ढांचे जैसे विषय दोनों देशों की कूटनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़े हैं। इन परियोजनाओं का महत्व अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि इनसे स्थानीय नागरिकों के जीवन में कितना बदलाव आया? सीमा क्षेत्र की जनता को सहज आवागमन, रोजगार, औद्योगिक विकास, बेहतर शहरी सुविधाएं और नागरिक सहूलियत के रूप में क्या मिला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के सांसद भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के अगले ही दिन होने वाले भारत दौरे के संदर्भ में सीमा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को लेकर किसी ठोस सार्वजनिक पहल या चर्चा का सामने नहीं आना सवाल खड़े करता है। होना यह चाहिए था कि पीएम मंच से नेपाल और बोर्डर दोनों के लिए संदेश जाना चाहिए था,लेकिन,बुद्ध की धरती बिहार से ऐसा नहीं हो सका।मौके बार बार नहीं मिलते,इसके पीछे नीति और नियत दोनों अहम होता है,जो एक दिन चलते चलते कतई संभव नहीं।(प्रस्तुति:दीपक अग्निरथ ,वरिष्ठ पत्रकार,भारत नेपाल सीमा)(घोषणा:ये लेखक के अपने स्वतंत्र विचार हैं)

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