काठमांडू।( vor desk )। भारत के भूभाग पर दावा पेश करते हुए नक्शा प्रकाशित करने के बाद अब संसद में संविधान संशोधन के जरिए इसको वैधानिकता देने की कोशिश में जुटी सरकार ९ जुन से इस पर चर्चा कराने जा रही है।
पिछले हफ्ते नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली इस संविधान संशोधन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द पास करने की तैयारी में हैं। सरकार के तरफ से जिस दिन नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया था उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया था।
हालांकि नेपाल में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम एक महीने का समय चाहिए होता है। लेकिन भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए प्रधानमंत्री ओली इसे जल्द से जल्द पारित कराने हेतु संबंधित नियमों को निलम्बित करते हुए फास्ट ट्रैक रास्ता अख्तियार किया है।
सरकार के द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन पर कोई संशोधन डालने के लिए चर्चा शुरू होने के ७२ घंटों का समय सांसदो को दिया जाएगा। यदि उस दौरान कोइ संशोधन पेश नहीं हुआ तो उस पर मतदान कराया जाएगा।
नेपाल के नए और विवादित नक्शे को संविधान का अंग बनाने के लिए ओली सरकार के द्वारा पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव पर प्रमुख विपक्षी दल का समर्थन मिलने के बाद इसका पारित होना तय है।(रिपोर्ट:काठमांडु से पंकज दास )