रक्सौल।(Vor desk)। रक्सौल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के बाद अब प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। पटना में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। इस स्थिति को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने स्थानीय आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी के मध्य तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे। अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी गई है कि इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई लाभार्थी तय समय सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो फरवरी के बाद उनका नाम राशन कार्ड की सूची से हटाने या अनाज की आपूर्ति रोकने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अतः सभी बचे हुए लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता यानी राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कर लें ताकि उनकी सरकारी राशन की सुविधा निर्बाध रूप से जारी रह सके।