Tuesday, May 13

रक्सौल नगर सरकार बिना बजट के ही हो रही संचालित,पिछले वित्तीय वर्ष में भी बोर्ड से पास नहीं हुआ था बजट

स्टैंडिंग कमेटी से पास हुए बजट को बोर्ड से अनुमोदन का इंतजार

आशा निराशा के बीच 10मई को बुलाई गई है विशेष बोर्ड बैठक,बजट पास कराने पर होगी चर्चा

रक्सौल।(Vor desk)। रक्सौल की नगर सरकार बिना बजट के ही संचालित हो रही है।भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित रक्सौल एक अंतराष्ट्रीय शहर है।बजट पास नहीं होने से इसका असर यहां के विकास पर पड़ रहा है और अन्य नगरों महानगरों की तुलना में यह पिछड़ता जा रहा है।बजट पास नहीं होने का विपरीत हालात पिछले दो वित्तीय सत्र से कायम है।वर्ष 2022में चेयर मैन और डिप्टी चेयर मैन का डायरेक्ट चुनाव हुआ था,जिसके बाद वर्ष,2023-2024 के लिए बजट सदन से पारित हुआ था।इसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 का भी बजट बोर्ड से पारित नहीं हो सका था। हालांकि,स्टैंडिंग कमेटी से अंतरिम बजट पास हुआ और किसी तरह वित्तीय वर्ष बीत गया।दरअसल,सभापति और उप सभापति गुट की खेमेबाजी के कारण उक्त स्थिति बनी ।तब तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव थे।उन पर नप का सफाई उपकरण खरीद घोटाला,अवैध नियुक्ति जैसे कई आरोप लगे और विवादों के बीच मार्च और जून के उपरांत तीसरी बार सितंबर 2024में बजट पारित कराने की कोशिश हुई,जो जबरदस्त विरोध के कारण पूरी तरह असफल रही।इस बार भी
उम्मीद के विपरीत वित्तीय वर्ष 2025-2026 का वार्षिक बजट भी पास नहीं हो सका है। बजट बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007,बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 2014 के तहत
15 फरवरी से पहले ही बैठक कर पारित कर लेना चाहिए था,लेकिन,11अप्रैल 2025 में दो सत्र में हुई बोर्ड बैठक में समीक्षा व बहस का दौर ही चलता रह गया।अंतिम समय में बजट प्रारूप में सुधार करने की बात कह कर इस पर विराम लगा दिया गया ।इससे कई पार्षद इस कारण क्षुब्ध दिखे।नगर के पार्षदों का कहना था कि यदि बजट पास हो जाता तो विभिन्न योजनाओं पर काम शुरू होने के साथ ही विकास कार्य में प्रगति होती।कुल मिला कर नगर सरकार बजट विहीन है और इसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है।बोर्ड के राशि के बजाय विकास कार्य यहां मुख्य मंत्री समग्र शहरी विकास योजना पर निर्भर हो गई लगती है।

स्टैंडिंग कमेटी में बजट पास,बोर्ड बैठक में अनुमोदन का इंतजार

पिछले वर्ष की तरह इस बार भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 1अरब 34करोड़97लाख 33हजार 200रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया है।अब इसका अनुमोदन बोर्ड बैठक में होना जरूरी है।यदि बहुमत नहीं होता,तो,वोटिंग की जरूरत होगी।स्टैंडिंग कमेटी सदस्य घनश्याम प्रसाद इस मामले में आशान्वित हैं की आगामी बोर्ड बैठक में बजट का अनुमोदन हो जायेगा ।

बजट पास नहीं होने से सरकार की राशि पर लग सकती है रोक

नगर परिषद की पूर्व सभापति रेणु देवी ने बजट पास नहीं होने को नियम विरूद्ध बताते हुए कहा कि बजट आय व्यय और भविष्य योजना का लेखा जोखा है।इसकी वार्षिक रिपोर्ट विभाग को देनी होती है।नियम उल्लंघन पर विभाग से नप को राशि आवंटन पर रोक लग सकती है।वहीं,पूर्व नगर पार्षद शबनम आरा ने कहा कि आंतरिक संसाधन से 12प्रतिशत राशि का योगदान देना होता है,तब ,बजट के अनुरूप जरूरत की राशि सरकार निर्गत करती है।ऐसे में अतिरिक्त राशि नप को नहीं मिल पा रही,इसका प्रतिकूल असर रक्सौल के विकास कार्य पर हो रहा है।जो विफलता हैं।

बजट प्रारूप पर सुझाव की पहल नहीं

बजट प्रारूप पर नगर के प्रबुद्घ जनों से सुझाव लेने का नियम है ।लेकिन,इसके लिए सुझाव या चर्चा के लिए नगर परिषद प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना
अब तक जारी नहीं की।स्थानीय समाजसेवी अनुज कुमार का कहना है कि ऐसी पहल जरूर होनी चाहिए।

क्या कहते हैं अधिकारी, 10मई को बुलाई गई है विशेष बोर्ड बैठक

कार्यपालक पदाधिकारी ई मनीष कुमार ने बताया कि करीब 1सौ 34 करोड़ रुपए का बजट का बजट प्रस्तावित है,जिसकी समीक्षा पिछले बोर्ड बैठक में हुई थी।स्टैंडिंग कमेटी से इसे सर्व सम्मति से पास कर लिया गया है।इसको ले कर 10 मई को बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई गई है।बजट पारित होने के बाद नया काम शुरू हो सकेगा।

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