Saturday, September 21

हाईकोर्ट के निरक्षी न्यायाधीश, जिला जज एवं डीएम ने किया रक्सौल में अनुमंडल न्यायालय स्थापना के लिए भूमि का निरीक्षण

  • अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय परिसर में न्यायालय के लिए किया भूमि का निरीक्षण
  • न्यायालय व क्वार्टर के लिए जरूरी 6 एकड़ भूमि का पैमाईश कराने का एसडीओ को दिया निर्देश

रक्सौल।(vor desk)। रक्सौल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय की शीघ्र स्थापना के संकेत मिले हैं।सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही न्यायालय भवन ,क्वार्टर समेत अन्य बुनियादी संरचना का निर्माण शुरू हो जाएगा।इसको ले कर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले के निरक्षी न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह एवम जिला सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी तथा डीएम सौरभ जोरवाल ने रक्सौल में स्थापित होने वाले अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए शुक्रवार को प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया ।

इस मौके पर एसडीओ शिवाक्षी दीक्षित ने उनका स्वागत किया।अनुमंडल कार्यालय में एक बैठक भी हुई।बैठक में अनुमंडल कार्यालय के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में उपलब्ध भूमि के बारे में जानकारी दी गई।जिसे प्रशासन ने रक्सौल व्यवहार न्यायालय स्थापना के लिए प्रस्तावित किया है।

इस दौरान न्यायाधीशों के साथ डीएम ने रक्सौल अनुमंडल कार्यालय के छत से ही परिसर से सटे अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय में खाली पड़े एक बड़े भू भाग में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्माण के लिए भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया।

शुक्रवार को रक्सौल पहुंचे पटना उच्च न्यायालय के निरक्षी न्यायाधीश श्री सिंह एवम जिला सत्र न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्माण के लिए पशु चिकित्सालय परिसर में खाली पड़े तीन एकड़ भूमि व प्रखंड व अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों के आवासीय परिसर में खाली पड़े तीन एकड़ भूमि में न्यायाधीशों के क्वाटर के लिए अलग अलग पैमाईश करा शीघ्र प्रतिवेदन भेजने का निर्देश एसडीओ व डीसीएलआर को दिया गया।
निरीक्षण के पश्चात द्वय न्यायाधीशों ने बताया कि रक्सौल में बनने वाले अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर से सटे अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय परिसर व प्रखंड व अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों के आवासीय परिसर में खाली पड़े भू भाग का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। दोनों भू भाग में खाली पड़े तीन तीन एकड़ भूमि का पैमाईश करा प्रतिवेदन देने का निर्देश एसडीओ को दिया गया है। इसके बाद अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्माण की दिशा में आगे की कारवाई आरंभ होगी।


उन्होंने बताया कि कुल छह एकड़ भूमि की आवश्यकता है।दो टुकड़े में भी इर्द गिर्द होने से निर्माण हो सकता है।
मौके पर एसडीओ शिवाक्षी दीक्षित, डीएसपी धीरेन्द्र कुमार, डीसीएलआर रश्मि सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी रवि कुमारी, बीडियो जय प्रकाश, सीओ शेखर राज सहित कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे।(रिपोर्ट:पीके गुप्ता)

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