रक्सौल।(vor desk)।लम्बे समय से रक्सौल में प्रस्तावित सिविल कोर्ट के लिए भूमि की तलाश चल रही है।भूमि के अभाव में कार्य आगे नही बढ़ पा रहा। इसी क्रम में रविवार को इस प्रस्तावित सिविल कोर्ट के निर्माण हेतु भूमि निरीक्षण के लिए जिला न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव व जिला अपर समाहार्ता शशीशेखर चौधरी पहुंचे और रक्सौल में विभिन्न स्थलों पर भूमि का निरीक्षण किया।
इस बाबत रक्सौल की एसडीएम सुश्री आरती ने बताया कि रक्सौल में सिविल कोर्ट स्थापना के लिए भूमि निरीक्षण किया गया।जिसमें चिकनी,कनना,कौड़ीहार और वार्ड नंबर 25 में अवस्थित भूमि का निरीक्षण किया गया। चिकनी मे आईसीपी रोड के पास की भूमि का सरकारी कीमत एक लाख बीस हजार रुपए प्रति डीसमील है। कौड़ीहार में आईसीपी रोड के पास की भूमी दस लाख बीस हजार रुपए प्रति डीसमील है।नगर परिषद वार्ड नंबर 25 आदापुर रोड का भूमि 3 लाख60 हजार रुपए डीसमील है। कनना की भूमि 4 लाख 50 हजार रुपए डीसमील है।
कीमत के साथ जन सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिकोण का भी ध्यान रखा जा रहा है।क्योंकि,कोर्ट के साथ अनुमंडलीय कारागार भी बनना है।
उन्होंने बताया कि रक्सौल सिविल कोर्ट के लिए तकरीबन 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
बता दें कि पूर्वी चम्पारण के विभिन्न अनुमंडलों में सिविल कोर्ट का संचालन वर्षो से होता आ रहा है।लेकिन,रक्सौल में भूमि अभाव वा वैकल्पिक व्यवस्था नही होने से अब सिविल कोर्ट सत्यापित नही हो सकी।इस कारण न्याय के लिए यहां से करीब 52 किलो मीटर दूर जिला मुख्यालय जाना आना पड़ता है।जिससे खर्च का बोझ बढ़ता है।
मजे की बात यह है कि रक्सौल को जिला बनाने की मांग भी चल रही है।जब यहां इस कोर्ट की स्थापना के लिए धरना-प्रदर्शन हुआ,तो,दवाब बनने लगा।मोतिहारी में सक्रिय लॉबिंग नही चाहता कि कोर्ट रक्सौल जाए। अधिवक्ता रविन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि अब इसमे विलम्ब नही होना चाहिए।शिघ्र भूमि अधिग्रहण कर सिविल कोर्ट स्थापित की जानी चाहिए।
बताते चले कि इससे पहले भी लक्ष्मीपुर में भूमि का निरीक्षण हुआ था।रक्सौल में भूमि की महंगी कीमत की वजह से भी मुश्किलें आ रही है।
इधर,प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों के निरीक्षण से एक बार फिर आश जगी है ।निरीक्षण के क्रम में एल आरडीसी रामदुलार राम,सीओ बिजय कुमार नगर थानाध्यक्ष अभय कुमार आदि उपस्थित थे।
( रिपोर्ट-लव कुमार )